उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस विभाग में चल रहे आवासीय व अनावासीय निर्माण कार्यों में शासन स्तर पर समीक्षा शुरु हो गई है. साथ ही निर्माण कार्यों में गतिशीलता लाने के लिए शासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है. अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में लोक भवन स्थित कमाण्ड सेण्टर में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई. जिसमें विभिन्न निर्माण एजेंसियो द्वारा अब तक किये गए निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की गयी.
लोक भवन में की गई समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि, जिन निर्माण कार्यों के लिये सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. उन्हें जल्द से जल्द हस्तगत कर दिया जाये, जिससे की पुलिस विभाग उसका इस्तेमाल शुरु कर सके.
अवनीश कुमार अवस्थी ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि, जिन कार्यों के लिए शासन द्वारा धनराशि दी जा चुकी है. उसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाए. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि, जिस निर्माण कार्य के लिए शासन द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है. उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, ताकि निर्माण एजेंसियों को अगली किस्त का भुगतान समय से किया जा सके. साथ ही अपर मुख्य सचिव, गृह ने निर्माण कार्यो में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए यह कहा कि जो निर्माण कार्य पूर्णताः की स्थिति में है उनका लोकार्पण इसी माह में किये जाने की योजना है.
661 भवनों का कराया जा रहा निर्माण
पुलिस विभाग के लिये कुल 661 आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. जिसके लिये कुल स्वीकृत लागत 554578.03 लाख रुपये है. बता दें कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक, किये जाने वाले कार्यों की संख्या 472 है. जिनमें 57 अग्निशमन केन्द्र 10 चौकी, 38 थाना, 36 पुलिस लाइन में ट्राजिंस्ट हास्टल, 46 पुलिस लाइन में पुरूष/महिला हास्टल, 31 पीएसी वाहिनी में बैरक, 247 थानों पर हास्टल, 3 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार, 3 महिला पीएसी वाहिनी के आवासीय व अनावासीय भवन व एक पुलिस लाईन्स का निर्माण कार्य शामिल है. इसके अलावा 189 निर्माण कार्य भी किये जा रहे है.
जानकारी के मुताबिक, इनमें से 5 निर्माण एजेंसियों के कुल 154 निर्माण कार्यों को 6 माह के लिए निर्धारित कार्ययोजना में पूरा होने की सूची में रखा गया है. जिनमें आवास एवं विकास परिषद तथा सी.एण्ड.डी.एस., जल निगम के 4-4, पुलिस आवास निगम के 14, लोक निर्माण विभाग के 131 व समाज कल्याण निर्माण निगम का 01 निर्माण कार्य शामिल है.
