अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए 4 साल के लिए सेना के तीनों अंगों से जुड़ कर देश सेवा का मिलोगा. ऐसे में अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद देश के तमाम राज्य सेवा और अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बनने का मौका होगा. इसके लिए गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की ओर कई दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इसी क्रम में अब पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भी अग्निवीरों को मर्चेंट नेवी से जुड़ने का अवसर ले कर आई है.
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MOPSW) ने भारतीय नौसेना के साथ अग्निवीरों के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अवसर प्रदान करने लिए छह आकर्षक सेवा योजनाओं की घोषणा की हैं. यह योजना दुनिया भर में पारिश्रमिक मर्चेंट नेवी में शामिल होने के लिए समृद्ध नौसैनिक अनुभव तथा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम होगी.
नौसेना से प्राप्त रेटिंग होगा प्रमुख आधार
मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों के लिए इन योजनाओं से कई पदों पर नियुक्ति संभव होगी. विशेष तौर पर भारतीय नौसेना से प्राप्त हुई रेटिंग को इसका आधार बनाया जायेगा. इलेक्ट्रिकल रेटिंग से मर्चेंट नेवी में प्रमाणित इलेक्ट्रो तकनीकी में नौकरी और प्रमाणित श्रेणी IV-एनसीवी सीओसी धारकों को नियुक्त करना इसमें शामिल हैं. इसके अलावा कुछ लोग अपनी रेटिंग के आधार पर रसोईये का काम भी कर सकते हैं. एमओएसपीडब्ल्यू उन अग्निवीरों के लिए इंडोस और सीडीसी जारी करेगा, जो भारतीय नौसेना के माध्यम से उक्त पदों में से किसी एक पर कार्य करने का इरादा रखते हैं. नौसेना के साथ चार साल के कार्यकाल के बाद उन्हें मर्चेंट पोस्ट में वैकल्पिक करियर बनाने की सुविधा प्रदान करेगा.
मर्चेंट नेवी में कुशल श्रम बल का होगा भर्ती
इस योजना के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि परिवर्तनकारी अग्निपथ योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का ही यह एक दूरगामी प्रयास है कि भारतीय सशस्त्र बलों की प्रोफाइल युवा बनी रहे. उनका मानना है कि युवा कर्मी नई तकनीकों के अनुकूल होंगे और हम वैश्विक मर्चेंट नेवी में एक आकर्षक करियर को सुरक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय भारतीय नौसेना के साथ अपने कार्यकाल के माध्यम से उन्हें तैयार करेंगे.
वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10 फीसदी को आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह 10 फीसदी आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा।
इन सार्वजनिक क्षेत्रों से जुड़ने का मिलेगा अवसर
रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL), हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) आदि में ”अग्निवीरों” को नौकरियों में 10 फीसदी प्राथमिकता दी जाएगी.
