सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की मुहीम छेड़ रखी है. इसी के तहत योगी सरकार ने अपने मंत्रियों से हर साल अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सम्पत्ति का ब्योरा देने के कहा गया है. मंत्रियों के साथ सरकार ने पीसीएस अधिकारियों के लिए भी हर साल अपने बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, प्लॉट सहित पूरी सम्पत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए NIC के जरिए ‘स्पैरो-यूपी’ पोर्टल तैयार किया गया है.
जानकारी के मुताबिक पोर्टल पर पीसीएस अधिकारियों को हर साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी से 21 जनवरी के बीच अपनी सम्पत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना होगा. अधिकारियों को इसका लॉग इन और पासवर्ड मुहैया दिया जाएगा. ऐसा न करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. हर अधिकारी को हर साल अप्रैल में पिछले वित्त वर्ष के लिए अपना स्व-मूल्यांकन (सेल्फ एप्रेजल) भी ऑनलाइन देना होगा. इसके साथ ही यूपी के अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (ACR) भी अब ऑनलाइन दी जाएगी.
आपको बता दें कि IAS अधिकारियों के लिए अपनी सम्पत्ति का ब्योरा देना पहले से अनिवार्य है. आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था की तर्ज पर ही यूपी सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है.
