यूपी बजट 2022-23: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 6.15 लाख करोड़ का बजट, 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का वादा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को विधानसभा में 6 लाख 15 हजार 518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है. यह बजट प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया. उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में चार लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है.

यूपी बजट की बड़ी घोषणाएं

• कल्याण सिंह के नाम पर ”ग्राम उन्नति योजना” लाई गई है. योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी. सरकार ने कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है. बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है.
• अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपये से होगा. बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा. कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपये और आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपये मिलेंगे. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
• बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है. पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है.
• बजट में उत्तर प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपये दिये गये हैं. वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को नौकरियां देगी.
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के लिए 3548 करोड़ 93 लाख रुपये और फल वितरण मद में 166 करोड़ 71 लाख रुपये का प्रावधान किया है.
• बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ और अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान. नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
• यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है और वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई.